जातीय विभेद अन्त्य गर्न जातजात लडेर होइन  सबै जातिका प्रगतिशील मान्छेहरुको संयुक्त संघर्षबाट अघि बढौं ।

जातीय विभेद अन्त्य गर्न जातजात लडेर होइन सबै जातिका प्रगतिशील मान्छेहरुको संयुक्त संघर्षबाट अघि बढौं ।  पत्रकार तारा लामिछाने 

असार १ गते रुपा सुनार आफ्ना केही साथिहरुका साथमा काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. १० बबरमहल स्थित सरस्वती प्रधानको घरमा केहि कोठा भाडाका लागि खाली रहेको सुचनाका आधारमा पुगिन । घरधनी प्रधानले कोठा देखाएकी र कोठा बहालमा लिन इच्छुक रुपाको विषयमा सोधपुछ गरिन् । आफ्नो घरमा बस्ने व्यक्तिको विषयमा सोधपुछ गर्ने अधिकार र दायित्व घरधनीको हो । कोठा भाडामा समेत सहमति भई अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने बेलामा रुपाले सुनार भनेपछि प्रधानले सुनार भनेको कुन जात हो भन्ने जिज्ञासा राख्नु र रुपाले ‘कामीको छोरी’ भनेपछि घरसल्लाह गरुँला भरे खबर गर्छु भन्नु र दुवैजना छुटिनु, मोबाइल नम्बर समेत आदन प्रदान हुनु दुवै पक्ष कोठा बहालमा दिन र लिन सहमति नजिक भएको देखिन्छ । अन्तिममा रुपालाई जातकै कारण कोठा दिन मिल्दैन भन्नु र त्यसको कारण घरमा आमा पनि बस्नुहुन्छ भनेर बरु अरु नै मानिस पठाई दिनु तर कामीलाई कोठा दिनु हुँदैन भन्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार हो कि होइन भनेर बहस गर्नु आवश्यक छैन । यो रुपालाई जातका आधारमा भेदभाव भएको र उनलाई कथित सानो जात भएकै कारण कोठा बहालमा नदिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

त्यसरी आफुमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जन्य व्यवहार भएपछि नेपालको संविधानको मर्म, भावना र ऐन कानून विपरीत सरस्वती प्रधानले गरेको अपराधका विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी गरिन् । उनको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय सिंहदरवारबाट असार ३ गते पक्राउ गरेको थियो । सरस्ती प्रधानको कसुर अनुसार नीजलाई “मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग–२ परिच्छेद १० भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुरको दफा १६६ उपदफा १ अनुसार जातका आधारमा निजी उपभोगको सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गराउन नहुने र उपदफा २ बमोजिम कसुर गर्ने सरस्वती प्रधानलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना हुने” कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्ने थियो । तर, सरस्वती प्रधान पक्राउ परेपछि घटनालाई जातीय द्धन्द्ध गराउने र जात व्यवस्था कायम गर्ने गराउने ध्याउन्नमा लागेका सागर थापा, भिम उपाध्यय, तारा बराल, अभिषेक जोशी लगायतका अति हिन्दुवादीहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रका बाबजुद दोषी माथि दण्ड सजाय हुन नदिन अनेकौं चलखेल भयो । स्थानीय नेवारहरुलाई अतिहिन्दुवादीहरुले उचालेर प्रहरी कार्यालयमा नै हुलहुज्जत र नारावाजी गराए । कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ र कानूनको अज्ञानताले कसैको अपराध क्षमा हुन सक्दैन । सुशासन कायम राख्न र न्यायपूर्ण व्यवस्थाका लागि कानूनी राज्यको स्थापना गरिएको हो । यद्यपी अतिहिन्दुवादीहरुको उक्साहट र षड्यन्त्रमा अन्ततः असार ६ गते शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सशरीर प्रहरी परिसरमा उपस्थित भई आफ्नो सरकारी गाडीमा सरस्वतीलाई चढाएर हिरासतमुक्त गराई घरमा लगे । यसअवस्थासम्म रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको व्यक्तिगत घटना थियो । रुपा सुनारले आफु पीडित भएको महशुस गरी कानूनी उपचारमा प्रहरीमा उजुरी गर्नु र उक्त उजुरीको किनारा नलागि सरकारका बहालवाला मन्त्री नै प्रहरी हिरासतमा पुगि पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पीडक सरस्वती प्रधानलाई कार्बाही प्रक्रियामा अवरोध पुराएपछि छुवाछूत राज्यद्धारा नै संरक्षित छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । वर्तमान सरकार जातीय छुवाछूत र भेदभावको पक्षपाती भएपछि यस सरकारले मुलुकको संविधान, ऐन, कानून आदिको बर्खिलाप गर्दै आएको छ । कानुन कार्यान्वयनको दायित्व भनेको सरकारको हो तर सरकार नै कानूनलाई मिच्ने, स्वेच्छाचारी भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाका विरुद्ध संघर्षरत तमाम जनसमुदाय सशंकित भएका छन् । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई हालसम्म कार्बाही नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र ओली सरकार पूर्णरुपमा अतिहिन्दुवादी पुरातन सामन्ती वर्गको पक्षमा जोडदार रुपमा लागि परेको छ भन्ने थप प्रमाण जुटेको छ । त्यसैले अहिले देशभर न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु एकाकार भइरहेको अवस्था छ ।

धर्मका आधारमा बनाइएको कानून र त्यसका आधारमा तयार भएको धार्मिक सत्ताद्धारा उत्पीडनमा परेका करोडौं जनता अहिले परिवर्तनको पक्षमा विद्रोहको तयारीमा छन् । ब्राह्मणवादी मनुका चेलाहरु भने यस घटनालाई नितान्त रुपा सुनारको व्यक्तिगत घटना हो भनि जोडजुलुम गरिरहेका छन् । घटनाको विषयमा नेपालका २६ वटा भन्दा बढि जातिहरुको समूह ‘दलित’ समुदायले घोर आपत्ति प्रकट गरि आन्दोलन रुपा सुनारको घटनालाई सिंगो समुदाय माथिको हस्तक्षेप तथा अन्याय हो भनेर संस्थागत गरिसकेको छ । विस्तारै नागरिक समाज, प्रगतिशिल तथा क्रान्तिकारी विद्यार्थी, मजदुर, कलाकार, पत्रकार, सांस्कृतिककर्मी आदिले रुपा पात्र भए पनि सिंगो उत्पीडित वर्गप्रतिको दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचार हो भनि ग्रहण गर्दै राज्यसत्ता संरक्षित भेदभाव विरुद्ध संघर्षको उद्घोष गर्दै बन्दाबन्दीको प्रर्वाह नगरी कोरोना भाइरसको जोखिमलाई समेत चुनौती दिँदै सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । सरकारको मुख्य नेतृत्वको अहिलेसम्म ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । अति हिन्दुवादी ब्राह्मणवादी मनुका चेलाहरु यस घटनालाई पुरै जातिकरण गर्ने र जातीय द्धन्द्ध मच्चाएर अहिलेसम्मका परिवर्तनका लागि भएका बलिदान र उपलब्धीलाई समाप्त पार्दै पुनः एकात्मक हिन्दु राज्यको स्थापना गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको मुद्दालाई असफल बनाउ न्वारानदेखिको बल लगाई रहेको छन् । मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्दै धमिलो पानीमा माछा मार्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रतिगामीहरु अहिले हरेक मुद्दामा एकताबद्ध बन्दै गएका छन् । उत्पीडित समुदायमाथि नै हमला गर्नु भनेको उत्पीडित समुदायलाई विद्रोहमा आउन चुनौती दिएको हो । तर उनीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा यो हो कि शासन व्यवस्थाका रक्षक वा शासक वर्गलाई लगार्नका लागि ‘नाङ्गलो ठटाएर हाति तर्साउने’ दुष्प्रयास नगर्दा राम्रो हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा मानव समाजको घृणित कार्य हो । जात व्यवस्था हिन्दु धर्मको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ र मुल ग्रन्थ ऋगवेदको दशौ मण्डल पुरुष सुक्तको ९० ऋचामा वर्णन गरिएको वर्णवादी व्यवस्था र तिनैका आधारमा हिन्दु ब्राह्मण शासक मनुले रचना गरेका मनुस्मृति अध्याय १ को श्लोक ३ को २४१ मा व्याख्या गरेको शुद्रको परिभाषालाई कायम गर्ने र त्यसैका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन खोज्नु भनेको मानवता विरोधी कुकार्य र अपराध हो भन्ने कुरा विश्वमा पर्दाफास भइसकेको छ । त्यहि धर्मशास्त्रका आधारमा सृजना गरिएको महिलामाथिको अन्यायको पराकाष्ट थियो–सति प्रथा । अहिलेसम्म पनि हिन्दुसमाजमा महिलाको हैसियत अनागरिक नै छ । मान्छेको दर्जा पाउन नसक्नु र महिलाले सम्पत्तिको हक नपाउनु पनि हिन्दु धर्मशास्त्र र त्यसका आधारमा सृजना गरिएको व्यवस्था नै हुन् । नेपाली समाजलाई जातजातमा विभाजन गरेर जातीय तहगत संरचना बनाउनु नै हिन्दुहरुको अभिष्ट हो । त्यसैले धर्मका आधारमा चलाइएको नेपालको शासन व्यवस्था विरुद्ध पटक पटक भएका सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनले द्धन्द्धको सहि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बहुजातीय, बहुसांस्कृति समाजमा जातीय तथा धार्मिक द्धन्द्धको भयावह अवस्थालाई बुझेर नै नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले अहिलेसम्म कम क्षतिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ । अहिले पनि अतिहिन्दुवादीहरुकै जस्तो नीच र घटिया सोंच राखेर उत्पीडनको मारमा परेका महिला, पिछडिएका खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित तथा अल्पसंख्यकले विद्रोह गर्ने हो भने औलामा गन्न सकिने तर शासन सत्ताको मुख्य बागडोर सम्हालेका शासकहरुको हविगत अकल्पनीय हुनेछ ।

राज्यसत्ता पूर्णरुपमा कब्जा लिएका कारण अल्पसंख्यामा नै रहेपनि अतिवादीहरुको हल्ला र भ्रममात्र भयंकर देखिएको हो । वास्तवमा निष्पक्षरुपमा सुझबुझका साथ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न पाउने असली लोकतन्त्र हुने हो भने विभेद गर्नेहरुको संख्या एकदमै न्यून छ । पछिल्लो समय त्यहि कुलिन सामन्त वर्गको भ्रम र हल्लाका कारण केहि परिचालित भिजिलान्तेहरुले सर्वसाधारण जनताको मस्तिष्कमा समेत खलल पुराएका छन् । कतिपयले ‘कोठा र कोटा’ को तुलना गर्दै दलित मुक्ति आन्दोलन वा कुनै पनि कुप्रथा, बिकृति, विसंगति, अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध चुइक्कै बोल्नु हुन्न भन्ने समेतको गलत सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ । वास्तवमा नेपालको शासनसत्ता हिन्दु धर्मसत्ता कायम थियो । त्यहि आधारमा नेपालको संविधान, ऐन, कानून निर्माण गरियो र त्यसैका आधारमा समाजको व्यवस्थापन भयो । त्यहि गलत कार्यका कारण नेपाली समाजले भोग्नुपरेको पीडाका विरुद्ध क्रमशः सचेत जनताको विद्रोहका कारण क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु सम्पन्न भए । अझै पनि व्यवस्था, नियम कानून र विधि विधान सुधारवादी बने पनि कार्यान्वयनको तहमा शुन्यता देखिएको छ । हिजोको शासक वर्ग जसले सत्तामा हालिमुहाली गरेर बहुसंख्यक जाति, समुदायलाई अपहेलित गर्दै सत्ताभन्दा धेरै टाढा बनाएर नियन्त्रित गरेको थियो उसैले मुलुकको प्रमुख बाघडोर सम्हालेका कारण उत्पीडित जनताको जनजीवनमा तात्विक भिन्नता आएको छैन । राज्यसत्ताले अतिवादीहरुको संरक्षण गरेकै कारण उत्पीडित वर्गको एकता नजिक हुँदै गएको छ । शासकको दमनका कारण विद्रोहको राँको सल्कदैछ । यसले आम उत्पीडितहरुको मुक्तिको दिन नजिक आउँदै गरेको प्रष्ट दृश्य छ । यद्यपी त्यो दृश्य देखेर शासक वर्गले विभिन्न भिजिलान्तेहरु आन्दोलनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ र अन्तिममा त्यस विद्रोहको नाइके पनि बन्न लम्पसार बन्छसक्छ । भेडाको भेषका ब्वासाहरु नक्कली उत्पीडनको जामा पहिरिएर भोली सडकको मोर्चा पनि सम्हाल्न आउन सक्ने दृश्य देखिन्छ । त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्न वर्गिय संघर्षको जरुरी छ । अबको आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व भुई मान्छेहरुले गर्न जरुरी छ । जबसम्म उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गको नियन्त्रण र नेतृत्वमा संघर्ष हुँदैन तबसम्म पटक पटक धोका हुनसक्छ । त्यसैले अहिलेको जातीय विभेद विरुद्धको संघर्ष र भेदभाव विनाको नयाँ नेपाल निर्माण गर्न आम उत्पीडित जनसमुदायहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्छ । अतिवादीहरुले जबरजस्त जात–जात बीचको द्धन्द्ध गराउने जुन षड्यन्त्र र प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यसलाई टक्कर दिँदै समतामूलक समाज निर्माणमा संघर्षको अग्रमोर्चामा तमाम् परिवर्तनका पक्षधर प्रगतिशील बाहुन, क्षेत्री, नेवारहरु पनि लामबद्ध हुनुपर्छ । जातीय विभेदको लडाई रुपा र सरस्वती बीच पक्ष र विपक्ष होइन । सरस्वतीको दिमागमा थोपरिएको हिन्दु अतिवादको जरोकिलो भत्काएर समतामूलक समाजको परिकल्पना घुसाउँदै उनलाई पनि जातीय विभेद विरुद्धको अभियानमा सामेल गराउनु पर्छ । काठमाण्डौंका नेवारहरु जात व्यवस्थाको पिडामा हजारौं वर्षदेखि पिल्सिएका छन्, त्यो कुरा दलित समुदायकै कुनै व्यक्तिमा पनि देखा पर्न सक्छ वा बाहुनले बाहुनमाथि, क्षेत्रीले क्षेत्रीमाथि पनि चरम विभेद कायम राखेको छ । यो विभेदको मुलश्रोत भनेकै हिन्दु धार्मिक ग्रन्थ, हिन्दु समाज, हिन्दु मुल्यमान्यता र हिन्दु धार्मिक सत्ता हो । जरोकिला पत्ता लगाई सकेपछि अरुतिर नहानौं, मुल जरोलाई नै नष्ट गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै विषहरु आफै मरेर जानेछन् । त्यसको अर्थ हिन्दु धर्मप्रति पुरै नकरात्मक सोचौं र हिन्दु धर्मको केवल विरोध गरौं भन्ने होइन, धर्मका आधारमा भएका विकृति, अमानवीयता, कुसंस्कारको समुल नष्ट गर्न आम हिन्दुहरु नै जागृत हुनुपर्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न चलिरहेको आन्दोलनको नेतृत्व दलित समुदायले गर्नुपर्छ तर आन्दोलनको अग्रभागमा धर्मका आधारमा हिन्दुहरु र जातका आधारमा बाहुन क्षेत्री र नेवारहरु नै अग्रमोर्चामा उभिनुपर्छ । त्यसो भए हामीले हाम्रो समाजको मस्तिष्कमा लागेको खिया हटाउन सक्छौं र साच्चै समतामूलक विदेभरहित सुन्दर नेपालको निर्माण गर्न सक्छौं । जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जातीय द्धन्द्ध गरेर होइन सबै जातका प्रगतिशील मान्छेहरुको एकताबद्ध र सामूहिक आन्दोलनबाट सम्भव छ । एउटा जातिको बोलवाल हटाएर अर्को जातिको शासन होइन, हामीले क्षमता, विचार, दर्शन र योग्यताका आधारमा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने शासन व्यवस्था स्थापना गरौं ।