धर्म निरपेक्ष राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद कहिले सम्म

धर्म निरपेक्ष राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद गरेसम्म सामाजिक न्याय र आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रता भन्ने कुरा सिद्धान्त र कानूनमा मात्र सीमित रहन्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक साथै नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार र मानव अधिकार , स्वतन्त्र, निष्पक्षर सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित धर्म निरपेक्ष राज्य हो ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृत राष्ट्र हो । नेपालको मुल कानूून संविधान हो । यस संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चत गरेको छ । यसका अतिरक्ति, धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने कुराको स्वतन्त्रता गरेको छ । त्यसैगरी, अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समता मुलक समाजको निर्माण गर्ने एवं मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक मूल्यहरुको विकास गर्ने र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम राख्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तराट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने राज्यको नीति रहेको छ । यसका अलवा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक नीति लिएको छ । मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १८ अनुुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, सदविवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा आफूले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १८

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, विवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा आफूले रोजेको धर्म वा आस्था अवलम्वन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ ।

२. कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले रोजेको धर्म वा आस्था अवलम्वन वा ग्रहण गर्ने निजको स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउन सक्ने कुनै पनि करकापमा पारिने छैन ।

३. आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा कानूनद्वारा तोकिएका र सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य वा नैतिकता वा अरुको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक प्रतिवन्धहरु मात्र लगाउन सकिनेछ ।

४.प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो आस्था अनुकूल हुने गरी आफ्ना बालबालिकाको धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने मातापिताको तथा लागू हुने अवस्थामा कानूनी संरक्षकहरुको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।